PM KISAN YOJANA ( KISAN SAMMAN NIDHI SCHEME) (प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी योजना काय आहे)?

पीएम किसान(PM KISAN) ही केंद्र सरकारची 100% निधी असलेली योजना आहे. 1 डिसेंबर 2018 पासून ही योजना कार्यान्वित झाली आहे.या योजनेंतर्गत सर्व शेतीयोग्य जमीनधारक शेतकरी कुटुंबांना तीन समान हप्त्यांमध्ये प्रतिवर्ष 6,000/- उत्पन्नाचा आधार दिला जाईल.2000 प्रमाणे 3 हप्त्यांमध्ये म्हणजे एकूण 6000 रुपये प्रतिवर्ष शेतकऱ्यांच्या आधार कार्ड लिंक असलेल्या बँक खात्यात DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रान्स्फर) या पद्धतीने पाठविले जातात.आज पर्यंत भारत सरकारने 11 करोड पेक्षा जास्त शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात 2.42 लाख करोड हून अधिक रक्कम पाठविली आहे. राज्य सरकार आणि केंद्रशासित प्रदेश प्रशासन, योजनेच्या मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार मदतीसाठी पात्र असलेल्या शेतकरी कुटुंबांची ओळख करते. PM-KISAN पोर्टलवर ज्या शेतकऱ्यांच्या जमिनीचे तपशील दिले आहेत त्यांची संख्या 9.53 कोटींहून अधिक आहे. सुरुवातीला दोन हेक्टरपर्यंत जमीन असणाऱ्या लहान आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी ही योजना होती , 1 जून 2019 पासून सर्व भूधारक शेतकऱ्यांसाठी ही योजना विस्तारित केली गेली..100% केंद्रीय अर्थसहाय्य योजना, देशभरातील शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी सरकारची वचनबद्धता दर्शवते. जर तुम्ही अजून या योजनेसाठी रजिस्ट्रेशन केले नसेल, तर पुढील लिंक वर जाऊन करू शकतात https://pmkisan.gov.in/RegistrationFormNew.aspx या योजनेचा 18 वा हफ्ता 5 ऑक्टोबर 2024 ला माननीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात पाठविला गेला आहे..2025 चा पहिला हफ्ता फेब्रुवारी महिन्यात अपेक्षित आहे. तरी सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी या योजनेचा लाभ घ्यावा.

या योजनेसाठी पात्र होण्यासाठी काही निकष पुढीलप्रमाणे :

• बँक खाते आधार कार्ड सोबत लिंक असावे.https://pmkisan.gov.in/aadharekyc.aspx
• त्यांच्या जमिनीचा तपशील PM-KISAN पोर्टलवर असावा.
• राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश शासनाकडून या योजनेसाठी पात्र ठरावे.
• जमीन लाभार्थ्यांच्या नावावर असणे आवश्यक आहे.

updates:

योजनेंतर्गत सरकारने उचललेली पावले :

• शेतकऱ्यांसाठी पीएम-किसान (PM KISAN) पोर्टलवर ‘फार्मर्स कॉर्नर’ (Farmers corner) समाविष्ट केले आहे. https://pmkisan.gov.in/
• स्व-नोंदणी, लाभार्थींची स्थिती तपासणे, ई-केवायसी, डेटा दुरुस्ती यासारख्या विविध सुविधा समाविष्ट केल्या आहेत.
  
• सामान्य सेवा केंद्रे (common service centres) – योजनेशी संबंधित सेवा सुलभ करण्यासाठी.
  UIDAI आधार प्रमाणीकरणासह PM-KISAN पोर्टलचे एकत्रीकरण.
  
• “राष्ट्रीय शेतकरी वेल्फेअर प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन सोसायटी(National Farmers Welfare Program Implementation Society)या नावाने प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग युनिट (PMU) ची स्थापना.
  
• पीएम-किसान पोर्टलचा वापर शेतकरी त्यांच्या तक्रारी नोंदवण्यासाठी करू शकतात. Farmers corner मध्ये Help Desk (हेल्प डेस्क) समाविष्ट आहे.

खालील श्रेणीतील लोकं या योजनेसाठी अपात्र असतील:

• सर्व संस्थात्मक जमीनधारक.
• खालीलपैकी एक किंवा अधिक श्रेणीतील शेतकरी कुटुंबे:
• केंद्र/राज्य सरकारची मंत्रालये/कार्यालये/विभाग आणि त्यांच्या क्षेत्रीय युनिट्सचे सर्व रुजू असलेले किंवा सेवानिवृत्त अधिकारी आणि कर्मचारी ,केंद्रीय किंवा राज्य PSE आणि संलग्न कार्यालये/स्वायत्त संस्था सरकार अंतर्गत तसेच स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे नियमित कर्मचारी.(मल्टी टास्किंग स्टाफ/वर्ग चौथा/गट डी कर्मचारी वगळून)
• माजी आणि विद्यमान मंत्री/राज्यमंत्री आणि लोकसभा/राज्यसभा/राज्य विधानसभा/राज्य विधान परिषदांचे माजी/वर्तमान सदस्य, महानगरपालिकांचे माजी आणि विद्यमान महापौर, जिल्हा पंचायतींचे माजी आणि विद्यमान अध्यक्ष.
• सर्व सेवानिवृत्त/निवृत्त निवृत्तीवेतनधारक ज्यांचे मासिक पेन्शन रु. 10,000/-किंवा अधिक आहे
  (मल्टी टास्किंग स्टाफ/वर्ग IV/गट डी कर्मचारी वगळून) वरील श्रेणीतील.
• सर्व व्यक्ती ज्यांनी मागील वर्षात आयकर भरला आहे.
• डॉक्टर, आर्किटेक्ट, वकील, इंजिनीयर आणि चार्टर्ड अकाउंटंट यांसारखे व्यावसायिक संस्थांमध्ये नोंदणीकृत आहेत आणि सराव करून व्यवसाय करतात.

तुम्ही राज्य व जिल्हा नुसार लाभार्थी शेतकऱ्यांची यादी पुढे दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून पाहू शकतात https://pmkisan.gov.in/Rpt_BeneficiaryStatus_pub.aspx