What is One Nation One Subscription Scheme (ONOS scheme): काय आहे “वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन” योजना? कोणाला होणार फायदा?

भारताला आत्मनिर्भर आणि Viksitbharat@2047 बनविण्याच्या दृष्टीकोनाला प्रतिसाद म्हणून, केंद्रीय मंत्रिमंडळाने केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारच्या आणि केंद्र सरकारच्या संशोधन आणि विकास संस्थांद्वारे व्यवस्थापित सर्व उच्च शिक्षण संस्थांचे विद्यार्थी, प्राध्यापक आणि संशोधकांना आंतरराष्ट्रीय उच्च प्रभाव विद्वान संशोधन लेख आणि जर्नल प्रकाशनांचा फायदा घेता यावा यासाठी वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन (ONOS) योजनेला मान्यता दिली आहे.या योजनेवर सहा हजार कोटी रुपये खर्च करण्यात येणार आहे. ही योजना सोप्या, वापरकर्ता अनुकूल आणि पूर्णपणे डिजिटल प्रक्रियेद्वारे प्रशासित केली जाईल.

विद्यार्थ्यांना होणार फायदा:

संशोधक आणि विद्यार्थ्यांना उच्च दर्जाच्या प्रकाशनांचा ऍक्सेस मिळणे आवश्यक आहे. ‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ योजनेमुळे विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय जर्नलच्या प्रकाशनांचा संशोधनासाठी फायदा करून घेता येणार आहे. या योजनेमुळे सर्व रिसोर्सेस चे एकत्रीकरण होईल व त्यामुळे विद्यार्थ्यांना एकाच ठिकाणी अनेक जर्नलचे एक्सेस मिळेल.

‘वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन’ योजना काय ? one nation one subscription onos

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या योजनेचा शुभारंभ केला आहे.ही एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम आहे. या योजनेचा संपूर्ण निधी केंद्र सरकारकडून येणार आहे . 2025, 2026 आणि वर्ष 2027 या तीन वर्षांसाठी केंद्र सरकार कडून सहा हजार करोड रुपयांचा निधी मंजूर झालेला आहे. या योजनेमुळे तरुण पिढीला क्वालिटी एज्युकेशन मिळेल तसेच भारत सरकारद्वारे मागील दहा वर्षात शिक्षण क्षेत्रात चालू करण्यात आलेल्या विविध उपक्रमांचे महत्व वाढेल. सर्व विद्यार्थ्यांना व शिक्षकांना या योजनेमुळे हाय क्वालिटी जर्नल्स चे ॲक्सेस मिळणार आहे व एकाच ठिकाणी मिळणार आहे. त्यामुळे शिक्षणातील गुणवत्ता नक्कीच सुधारली जाईल. या योजनेमुळे सुमारे 1.8 कोटी विद्यार्थी, प्राध्यापक, संशोधक आणि शास्त्रज्ञ यांना लाभ होणार आहे. वन नेशन वन सबस्क्रिप्शनमध्ये एकूण 30 प्रमुख आंतरराष्ट्रीय जर्नल प्रकाशकांचा समावेश करण्यात आला आहे. या प्रकाशकांनी प्रकाशित केलेल्या 13000 जर्नलचा आता 6300 हून अधिक सरकारी उच्च शिक्षण संस्था आणि केंद्र सरकारच्या संशोधन आणि विकास संस्थांना लाभ घेता येणार आहे आणि ऍक्सेस मिळणार आहे. वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन हे जागतिक संशोधन परिसंस्थेमध्ये भारताची स्थापना करण्याच्या दिशेने उचललेले पाऊल आहे. ही योजना तीन टप्प्यात राबविली जाणार आहे. इन्फॉर्मेशन अँड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव यांनी या योजनेचे स्पष्टीकरण दिले आहे तुम्ही पुढील दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून व्हिडिओ मध्ये ते पाहू शकता. इन्फॉर्मेशन अँड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव यांनी या योजनेचे स्पष्टीकरण दिले आहे तुम्ही पुढील दिलेल्या लिंक वर क्लिक करून व्हिडिओ मध्ये ते पाहू शकता.https://youtu.be/yJXpVfiqqzY?si=mvGCTxM0I-Uo1LrP

ही योजना पुढील तीन टप्प्यात राबविली जाणार आहे:

पहिल्या टप्प्यात केंद्र सरकार व राज्य सरकार यांच्या हायर एज्युकेशन संस्थांचा समावेश असेल.

दुसऱ्या टप्प्यात इतर हायर एज्युकेशन संस्थांचा समावेश असेल.

व तिसऱ्या टप्प्यात देशातील इतर संस्थांचा समावेश असेल.

या योजनेचा ऍक्सेस कसा मिळेल : How to get access for this scheme ;

विद्यापीठ अनुदान आयोग (UGC) अंतर्गत स्वायत्त आंतर-विद्यापीठ केंद्र, माहिती आणि ग्रंथालय नेटवर्क (Information and library network ) द्वारे समन्वयित राष्ट्रीय सदस्यताद्वारे प्रवेश दिला जाईल. उच्च शिक्षण विभागाकडे “वन नेशन वन सबस्क्रिप्शन” एक एकीकृत पोर्टल असेल ज्याद्वारे संस्था जर्नल्समध्ये प्रवेश करू शकतील. ANRF वेळोवेळी वन नेशन वन सबस्क्रिप्शनचा वापर आणि या संस्थेच्या भारतीय लेखकांच्या प्रकाशनांचे पुनरावलोकन करेल.

हे Viksitbharat@2047, राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण (NEP) 2020 आणि Anusandhan National Research Foundation (ANRF) च्या उद्दिष्टांशी सुसंगत आहे. हा उपक्रम टियर 2 आणि टियर 3 शहरांसह सर्व विषयांतील विद्यार्थी, प्राध्यापक, संशोधक आणि शास्त्रज्ञांच्या मोठ्या डायस्पोरापर्यंत विद्वत्तापूर्ण जर्नल्सचा ऍक्सेस विस्तारित करेल, ज्यामुळे देशातील मुख्य तसेच आंतरविद्याशाखीय संशोधनाला मोठ्या प्रमाणात चालना मिळेल. ANRF वेळोवेळी वन नेशन वन सबस्क्रिप्शनच्या वापराचे आणि या संस्थांच्या भारतीय लेखकांच्या प्रकाशनांचे पुनरावलोकन करेल.